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चौथे ग्लोबल पार्टनर्स फोरम 2018 की मेजबानी भारत दिसंबर में करेगा

संवाददाता,(दिल्ली):- अब तक के सबसे बड़े पार्टनर्स फोरम की मेजबानी इस साल भारत करेगा। यह आयोजन 12 और 13 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में होगा। इस साल पीएमएनसीएच (पार्टनरशिप फॉर मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ) में100 से ज्यादा देशों के 1200 साझेदार हिस्सा लेंगे।
यह एवरी वूमन एवरी चाइल्ड (ईडब्ल्यूईसी) आंदोलन तथा संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेट्री जनरल के ग्लोबल स्ट्रैटेजी फॉर वीमेन्स,चिल्ड्रेन्स एंड अडोलसेंस्टस हेल्थ (अंतरराष्ट्रीय रणनीति) को समर्पित है। इस अनूठे फोरम का लक्ष्य पीएमएनसीएच के 1000 से ऊपर साझेदारों को साझी रणनीतियों पर एकजुट करना है ताकि प्रत्येक महिला, बच्चा और किशोर जी सके, फले-फूले और हमारी दुनिया को बदल दे।
इस फोरम की सह मेजबानी केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और पीएमएनसीएच द्वारा की जाएगी। इसमें कई देशों के प्रमुख, स्वास्थ्य मंत्री और अन्य क्षेत्रों के प्रमुख मौजूद रहेंगे। फोरम का फोकस उन कहानियों को साझा करने पर रहेगा जिनमें बताया जाएगा कि कई देश कैसे सफलतापूर्वक भिन्न क्षेत्रों में गठजोड़ कर रहे हैं तथा महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य और स्वस्थ्य रहने पर भिन्न स्टेकधारकों का ध्यान रहता है। इस बात के ढेरों सबूत हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, हाईजीन और सैनिटेशन तथा श्रम क्षेत्र मिलकर काम करें तो काफी कुछ हासिल किया जा सकता है।
दुनिया भर में महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य और स्वस्थ रहने में सुधार लाने के लिए भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और प्रतिबद्धताओं को स्वीकार करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भारत सरकार को यह जिम्मेदारी दी है कि वे इस साल के प्रतिष्ठा वाले ग्लोबल पार्टनर्स फोरम का आयोजन करें तथा 2030 तक ससटेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई का नेतृत्व करें।
आयोजन के दौरान 12 केस स्टडी का सेट पेश किया जाएगा और इसमें साझेदारी की शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। यह सभी साझेदार देशों में भिन्न क्षेत्रों में काररवाई, जिम्मेदारी और राजनीतिक नेतृत्व से संबंधित होगी। भारत से चुनी गई सफलता की ऐसी ही एक कहानी मिशन इंद्रधनुष है। यह भारत के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण और अन्य 11 मंत्रालयों के बीच बेजोड़ गठजोड़ का मामला है। इसका मकसद बच्चों और गर्भवती महिलओं के बीच टीकाकरण बढ़ाना है। और 2020 तक इसे 90 प्रतिशत करना है।

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